PM Awas Yojana Urban 2.0 2026 – शहरी परिवारों को पक्का घर, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 यानी PMAY-U 2.0 भारत सरकार की Housing for All पहल का अगला चरण है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्का और किफायती घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। PMAY-U 2.0 को 1 सितंबर 2024 से लागू किया गया है और इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किफायती आवास प्राप्त करने में सहायता देना है। योजना के तहत EWS, LIG और MIG वर्ग के ऐसे पात्र परिवारों पर ध्यान दिया जाता है जिनके पास भारत में कहीं भी अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं है। PMAY-U 2.0 के तहत चार प्रमुख विकल्प/Verticals रखे गए हैं: 1. Beneficiary Led Construction (BLC) 2. Affordable Housing in Partnership (AHP) 3. Affordable Rental Housing (ARH) 4. Interest Subsidy Scheme (ISS) PMAY-U 2.0 का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को सुरक्षित, किफायती और पक्का घर उपलब्ध कराने में सहायता करना है। योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार घर बनाने, घर खरीदने, किराये का किफायती आवास प्राप्त करने या पात्र होने पर home loan पर interest subsidy लेने का विकल्प मिलता है। किसे PMAY-U 2.0 का लाभ मिल सकता है? PMAY-U 2.0 में मुख्य रूप से EWS, LIG और MIG आय वर्ग के पात्र शहरी परिवारों को शामिल किया गया है। परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत पात्रता और लाभ संबंधित vertical, आय, घर की स्थिति, जमीन, loan और अन्य निर्धारित शर्तों पर निर्भर करते हैं। आय वर्ग EWS – वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक LIG – वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक MIG – वार्षिक पारिवारिक आय ₹6 लाख से अधिक और ₹9 लाख तक अंतिम पात्रता योजना के लागू नियमों और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर तय होती है। PMAY-U 2.0 के चार Vertical 1. Beneficiary Led Construction – BLC BLC उन पात्र EWS परिवारों के लिए है जो अपनी उपलब्ध जमीन पर नया पक्का घर बनाना चाहते हैं। इस vertical में पात्र परिवारों को घर के निर्माण के लिए सरकार से निर्धारित financial assistance मिल सकती है। कुछ परिस्थितियों में जमीन उपलब्ध न होने वाले पात्र परिवारों के लिए राज्य/UT द्वारा land rights या patta उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा सकती है। PMAY-U 2.0 के तहत BLC में Central Assistance राज्य/UT और स्थान के अनुसार निर्धारित funding pattern के अंतर्गत दी जाती है। 2. Affordable Housing in Partnership – AHP AHP के तहत राज्य सरकार, Urban Local Bodies और public/private agencies की partnership से affordable housing projects विकसित किए जाते हैं। इन projects में पात्र EWS beneficiaries को निर्धारित नियमों के अनुसार affordable houses उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें beneficiary को खुद पूरी तरह से घर बनाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि eligible project के माध्यम से house allotment का विकल्प मिल सकता है। 3. Affordable Rental Housing – ARH हर व्यक्ति तुरंत अपना घर खरीदने की स्थिति में नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए PMAY-U 2.0 में Affordable Rental Housing vertical रखा गया है। इसका उद्देश्य urban migrants, working women, industrial workers, urban poor और अन्य पात्र लोगों को affordable और hygienic rental housing उपलब्ध कराना है। इस vertical के अंतर्गत existing government-funded vacant houses को rental housing में बदलने तथा नए affordable rental housing projects विकसित करने के मॉडल शामिल हैं। 4. Interest Subsidy Scheme – ISS ISS उन पात्र EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए है जो home loan के माध्यम से घर खरीदना, दोबारा खरीदना या बनाना चाहते हैं। योजना के नियमों के अनुसार पात्र beneficiaries को eligible home loan पर interest subsidy का लाभ मिल सकता है। PMAY-U 2.0 के ISS में पात्र परिवारों के लिए अधिकतम ₹1.80 लाख तक की interest subsidy का प्रावधान है, जो निर्धारित शर्तों और loan parameters के अनुसार लागू होती है। ISS के लिए income category, loan amount, house value, carpet area, loan sanction/disbursement date और अन्य conditions लागू होती हैं। कितनी सरकारी सहायता मिल सकती है? PMAY-U 2.0 में Central Assistance vertical और राज्य/UT के funding pattern के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। BLC और AHP के लिए कई राज्यों में Central Government assistance के साथ State/UT contribution भी शामिल होता है। कुछ क्षेत्रों में Central Assistance ₹2.50 लाख प्रति unit तक हो सकती है, जबकि अन्य राज्यों में funding pattern अलग है। इसलिए हर applicant के लिए एक समान ₹2.50 लाख की राशि मानना सही नहीं होगा। वास्तविक सहायता संबंधित State/UT, vertical और eligibility के अनुसार निर्धारित होती है। ISS vertical में eligible beneficiaries को home loan interest subsidy के रूप में अधिकतम ₹1.80 लाख तक का लाभ मिल सकता है, subject to scheme conditions. PMAY-U 2.0 में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता PMAY-U 2.0 में महिलाओं के ownership/financial security पर विशेष जोर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6 अगस्त 2026 की 8वीं CSMC बैठक में स्वीकृत 2.09 लाख से अधिक PMAY-U 2.0 houses में से लगभग 2.03 लाख houses महिलाओं को allot किए गए। PMAY-U और PMAY-U 2.0 के तहत sanctioned कुल 1.25 करोड़ से अधिक houses में लगभग 1 करोड़ houses महिलाओं के नाम या joint ownership में allot किए जा चुके हैं। योजना में SC, ST, OBC, minorities, senior citizens, persons with disabilities, transgender persons तथा अन्य vulnerable groups की housing needs पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। PMAY-U 2.0 की नई अपडेट – अगस्त 2026 PMAY-U 2.0 को लेकर अगस्त 2026 में महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। 6 अगस्त 2026 को PMAY-U 2.0 की 8वीं Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 16 राज्यों/UTs के EWS परिवारों के लिए 2.09 लाख से अधिक नए houses sanction किए गए। इनमें: लगभग 1.42 लाख houses – Beneficiary Led Construction (BLC) 67,045 houses – Affordable Housing in Partnership (AHP) नए approvals के बाद PMAY-U 2.0 के तहत कुल sanctioned houses 18.38 लाख से अधिक हो गए। इनमें: 14.40 लाख – BLC 2.48 लाख – AHP 1.36 लाख – Interest Subsidy Scheme (ISS) beneficiaries 13,046 – Affordable Rental Housing (ARH) यह 30 अगस्त 2026 तक उपलब्ध नवीनतम बड़ी केंद्रीय अपडेट में से एक है। इसके अलावा PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर देश में 1.25 करोड़ से अधिक houses sanction किए जा चुके हैं और 1 करोड़ से अधिक houses beneficiaries को completed/delivered किए जा चुके हैं। किन राज्यों में अगस्त 2026 की नई मंजूरी हुई? 8वीं CSMC meeting में PMAY-U 2.0 के तहत approvals Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh और Uttarakhand के लिए मंजूर किए गए। आवेदन कैसे करें? PMAY-U 2.0 के लिए eligible beneficiaries official PMAY-U 2.0 unified web portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। Application process सामान्य रूप से इस प्रकार है: Step 1: PMAY-U की official website पर जाएं। Step 2: PMAY-U 2.0 के Apply section पर जाएं। Step 3: अपनी eligibility और applicable vertical की जानकारी पढ़ें। Step 4: आवेदन के लिए आवश्यक personal और family details भरें। Step 5: Aadhaar और अन्य आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराएं। Step 6: अपने परिवार, आय, existing house और land/loan से संबंधित आवश्यक जानकारी भरें। Step 7: आवेदन submit करें। Step 8: Application/assessment details को सुरक्षित रखें और उपलब्ध tracking facility से status check करें। Beneficiary अपने शहर की Urban Local Body (ULB) से भी application process में सहायता प्राप्त कर सकता है। PMAY-U 2.0 के official unified portal पर application filing, record management और application tracking की सुविधा उपलब्ध है। जरूरी दस्तावेज आवश्यक documents applicant और selected vertical के अनुसार अलग हो सकते हैं। सामान्य रूप से निम्न documents की आवश्यकता पड़ सकती है: - Aadhaar Card - Aadhaar-linked mobile number - पहचान प्रमाण - Address Proof - Income Certificate/Income-related documents - परिवार के सदस्यों की जानकारी - बैंक खाते की जानकारी - जमीन से संबंधित documents, यदि BLC के लिए लागू हों - Home loan documents, यदि ISS के लिए आवेदन किया जा रहा हो - Category Certificate, यदि applicable हो - अन्य documents जो State/UT/ULB या संबंधित authority द्वारा मांगे जाएं आवेदन करने से पहले documents की latest requirements official portal पर verify करें। PMAY-U 2.0 में कौन पात्र नहीं हो सकता? यदि applicant या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में पहले से पक्का घर मौजूद है, तो PMAY-U 2.0 की सामान्य eligibility conditions पूरी नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा जिन applicants ने संबंधित housing scheme के तहत पहले से housing benefit लिया है, उन पर scheme rules के अनुसार restrictions लागू हो सकती हैं। हर application की eligibility संबंधित records, documents और scheme guidelines के आधार पर verify की जाती है। PMAY-U 2.0 में घर की सामान्य शर्त योजना के तहत supported houses के लिए minimum carpet area 30 square metre निर्धारित है। States/UTs को consultation के बाद house size को 45 square metre तक निर्धारित करने की flexibility दी गई है, लेकिन इससे Central Government assistance अपने आप नहीं बढ़ती। घर में basic civic amenities जैसे water, sanitation, sewerage, road और electricity जैसी सुविधाओं का provision सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। PMAY-U 2.0 कब तक चलेगी? PMAY-U 2.0 को 1 सितंबर 2024 से पांच वर्षों के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य urban areas में additional eligible families को housing assistance उपलब्ध कराना है। महत्वपूर्ण बातें - PMAY-U 2.0 केवल urban areas के लिए है। - यह PMAY-U के पुराने phase से अलग 2.0 framework के तहत लागू है। - Eligible EWS/LIG/MIG families को scheme के अनुसार लाभ मिल सकता है। - परिवार के पास भारत में कहीं भी pucca house नहीं होना चाहिए। - BLC में eligible EWS परिवार अपनी जमीन पर घर बना सकते हैं। - AHP में affordable housing projects के माध्यम से घर उपलब्ध कराए जाते हैं। - ARH के माध्यम से affordable rental housing उपलब्ध कराई जाती है। - ISS के तहत eligible home loan borrowers को interest subsidy मिल सकती है। - Central assistance vertical और State/UT funding pattern के अनुसार अलग हो सकती है। - केवल official portal/ULB के माध्यम से application और status verify करें। - किसी व्यक्ति या एजेंट को केवल PMAY-U 2.0 का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे न दें। Official PMAY-U 2.0 Application PMAY-U 2.0 का official unified web portal application और tracking के लिए उपलब्ध है। Official portal: https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx Official PMAY-U Website: https://pmay-urban.gov.in/ Latest updates, guidelines, sanctioned houses और official notices के लिए PMAY-U की official website को ही प्राथमिक source मानें। Disclaimer यह लेख सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह किसी व्यक्ति के लिए financial, legal या housing advice नहीं है। PMAY-U 2.0 की eligibility, assistance, documents, application process और अन्य conditions सरकार के latest guidelines तथा संबंधित State/UT/ULB के नियमों के अनुसार लागू होती हैं। आवेदन करने से पहले official PMAY-U portal और संबंधित authority से latest information जरूर verify करें।

Eligible urban families belonging to EWS, LIG and MIG categories who do not own a pucca house anywhere in India in the name of themselves or any family member, subject to the applicable PMAY-U 2.0 vertical-specific conditions. Income categories: EWS: Up to ₹3 lakh annual household income LIG: Above ₹3 lakh and up to ₹6 lakh MIG: Above ₹6 lakh and up to ₹9 lakh

Financial assistance for construction or purchase of an affordable pucca house, affordable housing through partnership projects, affordable rental housing and eligible home-loan interest subsidy. Assistance varies by PMAY-U 2.0 vertical, State/UT and applicable scheme conditions. Under ISS, eligible beneficiaries may receive interest subsidy up to ₹1.80 lakh.

Aadhaar Card, Aadhaar-linked mobile number, identity proof, address proof, income-related documents, family details, bank account details, land/property documents where applicable, home loan documents for ISS applicants, category certificate where applicable and other documents required by the concerned State/UT/ULB.

Eligible applicants can apply through the official PMAY-U 2.0 Unified Web Portal or seek assistance from their concerned Urban Local Body (ULB). Applicants need to provide personal, family, income, housing and other required details, submit applicable documents and track the application through the official system.

PMAY-U 2.0 Implementation Start: 01 September 2024 Mission Period: 5 Years Latest Major CSMC Approval: 06 August 2026 Latest Update Released: 09 August 2026